BACK
HOME

राज्याचे जेष्ठ नागरिक धोरण

• उद्दिष्ट:
वृद्धांनाएकाकी पडू न देणारा समाज निर्माण करणे, शासनाच्या सर्वच विकासात्मक आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या कार्यक्रमांन्वये वृद्धांसाठी कल्याणकारी उपाय योजना व सुविधा पुरविणे, राज्य घटनेचे देऊ केलेले वृद्धांचे हक्क शाबूत ठेवणे.
१. वृद्धांची आर्थिक सुरक्षितता आरोग्य, पोषणमूल्य, निवारा, शिक्षण, कल्याणकारी जीवन जगता यावे यास्तव मालमत्तेचे व जीविताचे संरक्षण करून व मालमत्तेचे संरक्षण केले जाईल.
२. जेष्ठ नागरिकांना देय असणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी 60 वर्ष वयोमर्यादा ग्राह धरण्यात येईल.

१. जेष्ठ नागरिकांना एस टी भाड्यात सवलत मिळवण्यासाठी देण्यात येणारे ओळखपत्र -
जेष्ठ नागरिकांना एसटी सवलत मिळण्यासाठी महाराष्ट्र शासन परिवहन विभाग यांचे कडील शासन निर्णय क्र.एसटीएस/ १९९५ /२००९/परि. १, दि. २०/१२/१९९५ नुसार एसटी भाड्यात सवलत मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नागरिक सुविधा केंद्रातून वरील प्रकारे ओळखपत्र योग्य ते पुरावे घेऊन दिले जाते. तसेच तालुका स्तरावर संबधित तालुक्याचे तहसीलदार हे त्यांच्या नागरिक सुविधा केंद्रातून वरील ओळखपत्र देतात. त्यासाठी डिग्निटी फौंडेशन व फेसकॉम या दोन संस्थाना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
२. महामंडळाच्या बसमध्ये प्रवासासाठी सवलत योजना -
६५ वर्षावरील जेष्ठ नागरिकांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवासी बसेसमधून प्रवास करण्यासाठी 50% सवलत देण्याचा शासन निर्णय गृहविभाग यांचेकडील क्र. एसटीसी- १९९८/६६७/प्र.क्र.३६/ परि.१, दि. २५/१०/२००० अन्वये निर्णय घेतला आहे.

आई-वडील व जेष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी नियम - २०१०
आई-वडील व जेष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणसाठी अधिनियम २००७ (२००७ चा ५६) च्या कलम ३२ व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने आई -वडील व जेष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणार्थ नियम, २०१० तयार केला आहे.
सदर अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्य परिषद व जिल्हा समिती गठीत केलेली आहे.

जिल्हा जेष्ठ नागरिक समन्वय संनियंत्रण समिती -
जिल्हा दंडाधिकारी नियम २३ अन्वये सदर समिती गठीत राज्य शासन आदेशाव्दारे जिल्हास्तरावर अधिनियमाच्या प्रभावी तथा समन्वित अंमलबजावणी आणि सल्ला देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जेष्ठ नागरिकांची संबधात अन्य कर्तव्ये पार पाडेल.
१. समेटकर्ता अधिकारी - सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण संबधित जिल्हा
२. अपिलीय अधिकारी - उपविभागीय अधिकारी महसूल

•संपर्क :
संबधित सहाय्यक उपविभागीय अधिकारी महसूल.